नेताहरूको दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको सौदामा भ्रष्टाचार छानबिन अल्झिने हो कि भन्ने सम्पूर्ण सचेत नागरिकमा आशंका बढ्दै गएको देखिन्छ। शिर्ष नेताहरूले देखाईरहेको पछिल्लो गतिविधिले आम सचेत नागरिकको मनको शंकालाई मलजल गरिरहेको छ।

पशुपतिमा राखिएको जलहरी नै नक्कली सुनको भएको सत्तारुढ माओवादी सांसदले सदनमा कुरा उठाएपछि नेकपा एमालेले शुक्रवार सदन नै चल्न दिएन। एमालेको अवरोधका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल नै प्रभावित भयो। बजेटको पूर्व सन्ध्यामा सदन चल्न नसक्ने अवस्था भएपछि जलहरीका विषयमा दिएको सांसदको अभिव्यक्ति नै रेकर्डमा नराख्ने सहमति गरेका छन्। अनुसन्धान गर भन्नुको साटो विरोधका स्वरहरु नै हटाउने चेष्टा गरेको एमालेप्रति मात्रै विरोध नभई प्रमुख तीन दल र शीर्ष नेताहरुमाथि समेत अनियमिततालाई संस्थागत गर्न खोजेको हो भन्दै आम नागरिक माझ प्रश्न उठेको छ।

नक्कली शरणार्थी प्रकरणबारेको छानबिन चलिरहेका बेला नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले जेठ १० गतेको संसद बैठकमा पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरी नै नक्कली भएको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको दुई दिनपछिको संसद बैठकमा एमालेले दाहालको अभिव्यक्तिको विरुद्ध सदनमा रडाको मच्चायो। राज्यको हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गइरहेको अवस्था छ। नागरिकलाई अनागरिक बनाएर नीतिगत रुपमै भ्रष्टाचार भएका कुरासमेत छताछुल्ल भएका छन्। नेपालमा भ्रष्टाचारको मुल जरो नै राजनीति हुँदै गएको छ। यसलाई निर्मम रूपमा अनुसन्धान गरि जोकोहि दोषी देखिए कार्वाही प्रक्रियामा ल्याउनुको साटो राजनैतिक दलका शिर्षस्थ नेताहरूको पछिल्लो गतिविधि शंकास्पद देखिदै गएको छ।

यति, ओम्नी, वाइडबडी, ललिता निवास, ३३ किलो सुनकाण्ड लगायतका दर्जनौं काण्डहरु ओझेलमा छन्। पशुपति मन्दिरमा चढाइएको जलहरीमा समेत अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ। जुन अझैसम्म छिनोफानो हुन सकेको छैन। यहि विषय सदनमा उठेपछि ढाकछोप गर्ने काम पछिल्लो पटक शीर्ष नेताहरुले गरेका छन्। सदनमा उठेको विषयलाई छानबिन गर्नुको सट्टा शीर्ष नेताहरुको सहमतिमा सांसदको रेकर्ड नै हटाउने सहमति गरेका छन्। नेताहरूले देखाएको स्वार्थगत क्रियाकलाप राष्ट्र र नागरिकको हितमा बिल्कुलै देखिएको छैन। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै पशुपतिमा रहेको चाँदीका जलहरी हटाएर सुनको राख्न निर्देशन दिएका थिए। सुनको जलहरी राख्न सरकारबाट ३० करोड रुपैयाँ दिने उनले नै घोषणा गरेका थिए। जलहरी लगाउँदा सुन हराएको भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयकै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका थिए।

तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारको पालामा सुनको जलहरी राखिएको हुँदा त्यसमा अनियमितता भए तत्कालिन सरकार जवाफदेही हुनुपर्ने तर्क सांसद दाहालको थियो। नागरिकलाई शरणार्थी बनाएर लुट मच्चाउने धन्दामा राजनीतिक दलकै ठूला नेताहरुको संलग्नताबारे मुद्दा चलिरहेको छ। त्यसैले धार्मिक क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचार नहोला भन्ने कुनै आधार छैन। यतिबेला पशुपतिको जलहरी सुन कि पित्तल भन्ने बहस होइन, तथ्य के हो भन्ने अनुसन्धान जरुरी छ। जुनसुकै भ्रष्टाचारका काण्डमा दलीय सौदाबाजी गरिनु हुँदैन। यस्तै हुँदै गयो भने फेरि अर्को आन्दोलन नहोला भन्न सकिन्न।